• मुख्यमंत्री ने
प्रदेश के फल उत्पादक संघ एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की बैठक की
अध्यक्षता की
विभिन्न स्तरों
पर व्यापारियों, निजी सीए स्टोर
मालिकों और अन्य द्वारा बागवानों के शोषण की जाँच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता
में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां सेब
सीजन-2022 के संबंध में फल उत्पादक संघ और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के
प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने
कहा कि राज्य की सेब की अर्थव्यवस्था लगभग रु. 5000 करोड़ और राज्य के सकल घरेलू
उत्पाद में एक प्रमुख योगदानकर्ता था। उन्होंने कहा कि यह महसूस किया गया है कि
विभिन्न स्तरों पर सेब उत्पादकों का शोषण किया जा रहा है, इसलिए समिति इस मामले को देखेगी
जिसमें विभिन्न किसानों के प्रतिनिधियों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव आबकारी और कराधान, सचिव कृषि और बागवानी इसके सदस्य
होंगे। संघ।
जय राम ठाकुर ने
कहा कि बागवानों/फल उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 15 जुलाई, 2022 से पैकेज सामग्री यानी
एचपीएमसी के माध्यम से बेचे जाने वाले कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6 प्रतिशत
सब्सिडी देने का फैसला किया है। रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में 10
करोड़, उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने
कहा कि बागवानों की बकाया देनदारियों को दूर करने के प्रयास किये जायेंगे.
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विभिन्न बाधाओं पर लगाए गए करों / प्रभारों के
संग्रह के मामले को देखने के लिए भी कहा।
जय राम ठाकुर ने
कहा कि प्रदेश के बागवानों के कल्याण के लिए उद्यानिकी बोर्ड के गठन पर भी सीए
स्टोर स्थापित करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सहकारी समितियों का
गठन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेब की एमआईएस खरीसरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने बागवानों से द रुपये
से बढ़ाकर रुपये कर दी है। 7.50 से रु. वर्तमान
राज्य सरकार के कार्यकाल में 10.50 रुपये प्रति
किग्रा.
इस अवसर पर
उद्यान मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, विधायक चौपाल बलबीर वर्मा, विधायक ठियोग राकेश सिंघा और शिमला
नगर निगम के पूर्व महापौर संजय चौहान सहित अन्य प्रगतिशील फल उत्पादकों ने अपने
बहुमूल्य सुझाव दिए.
राष्ट्रपति
एच.पी. फल उत्पादक संघ हरीश चौहान ने मुख्यमंत्री से बागवानों के कल्याण से
संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।
बैठक का संचालन
सचिव बागवानी अमिताभ अवस्थी ने किया.
बैठक में मुख्य
सचिव आरडी धीमान, अपर मुख्य सचिव
प्रबोध सक्सेना, प्रमुख सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल
हुए.